९ असार, काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज समस्याको समाधान गर्न गठन गरेको आयोगमा पीडितका २२ हजार वटा उजुरी परेका छन् ।
आयोगले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी मधेशका ८ जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट) मा १७ हजार ८०० र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ वटा उजुरी परेको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै रुपन्देही र काठमाडौंमा ५–५ सय वटा उजुरी परेको छ ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि २० चैतमा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जनकपुरधाममा मुख्यालय रहेको आयोगले पीडितबाट उजुरी संकलन र मेलमिलाप गराउँदै आएको छ ।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार मिटरब्याजी साहु र पीडितबीच मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक सरकारी वकील र प्रहरी निरीक्षकसहितको कार्यदलमार्फत मिटरब्याजी र पीडितबीच मेलमिलाप गराइरहेको कार्कीले शनिबार विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन् ।
अध्यक्ष कार्कीले ८ असारसम्म विभिन्न जिल्लामा ५६४ वटा निवेदनमा मिटरब्याजी र पीडितबीच मेलमिलाप भएको बताए । मेलमिलाप हुँदा साहुको नाममा राजीनामा पास भएको जग्गा पनि फिर्ता भएको र केही साहुले अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढी असूल गरिसकेको ब्याजपनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेको कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
जाँचबुझ आयोगमा निवेदन दिएपछि ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने अफबाहले पनि केही निवेदन परेको कार्कीले बताएका छन् । ५ असारसम्म केही पीडित ऋणीले ३ करोड ४२ लाख ऋण लिएकोमा साहुहरुले ७ करोड ३८ लाख ७६ हजार रुपैंयाँ माग गरेको पाइएको कार्कीले बताएका छन् । दुइ पक्षबीच छलफल र वार्ताबाट ब्याजसमेत गरी ३ करोड ९२ लाख ७४ हजारमा दुवै पक्ष सहमत भएर फर्छ्यौट भएको उनले जानकारी दिए ।
महोत्तरीकी जैगेदा लहिरनले ३२ हजार कर्जा लिएकामा साहु सरस्वती देवीले १२ लाखको माग गरेको पाइएको र ४ लाख ५० हजार रुपैयाँमा मिलापत्र भएको कार्कीले बताए । मिलापत्र भएपछि रोक्का रहेको ऋणीको जग्गा पनि फुकुवा भएको छ ।
सोही ठाउँका किशोरीशरण रायले विद्यादेवीसंग १ लाख ५० हजार कर्जा लिएकोमा १० लाख माग गरेको पाइएको र ४ लाख ५० हजार तिर्नेमा सहमति भएको कार्कीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछि ऋणीको रोक्का रहेको ११ धुर ७ कट्ठा जग्गा पनि फुकुवा भएको छ ।
प्रतिक्रिया