नयाँ सरकारको काँधमा स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउने जिम्मा

सत्य मिरर्     २०७९ पुष २८, बिहीबार ०५:४८ मा प्रकासित


२७ पुस, काठमाडौं । बढ्दो आयातका कारण अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको निष्कर्षपछि यसअघिको सरकारले स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको महत्वकांक्षी १० वर्षे कार्यक्रम गत भदौमा घोषणा गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमै समेटेर घोषणा गरेको अभियानले दैनिक उपभोगका आधारभूत वस्तु आफ्नै देशमा उत्पादन, उपभोग र प्राथमिकताका साथ निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयनमा आएसँगै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तालुकको निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि बढाएको छ । तर, अभियानको परिकल्पना गर्ने सरकार नै परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारले अभियानलाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्छ भन्ने चुनौती थपिएको छ ।

देशको आर्थिक अवस्थालाई सवलीकरण गर्न अभियान फलदायी भएको र सुरुवाती प्रक्रिया समेत अघि बढेका कारण नयाँ सरकारले कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मन्त्रालयको जोड छ ।

त्यसो त देशको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अभियान महत्वपूर्ण भएका कारण असल नियतका साथ नयाँ सरकार र मन्त्रीले काम गर्नुपर्नेमा विज्ञहरु पनि सहमत छन् । नेपालको आफ्नै आधारभूत स्रोतको एकीकृत परिचालन मार्फत उत्पादन र उपभोग बढाएर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान तीन गुणा बढाउने कार्यक्रमको घोषित लक्ष्य छ ।

सरकारी निकायले १५ प्रतिशत महँगो भएपनि नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्ने, नेपाली सेना, विद्यालय, सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको आवश्यक वस्तु अनिवार्य नेपाली उत्पादन हुनुपर्ने जस्ता बाध्यकारी व्यवस्था पनि अभियानमा समेटिएको छ ।

यसका लागि ‘प्रधानमन्त्री नेपाली वस्तु उत्पादन र उपभोग दशक’ अन्तरगत कृषि, जडिबुटी, खनिज र खानीजन्य उत्पादन, निर्माण सामग्री, मौलिक नेपाली सांस्कृतिक उत्पादन, नेपाली हस्तकला, धागो र कपडाजन्य गार्मेन्ट र सेवा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सहयोग, संरक्षण र विकास गराउने उल्लेख छ ।

अवधरणाअनुसार स्वदेशी उत्पादन बढाउन उद्योगहरुको प्रवर्द्धन र अन्तरसम्बन्धित कानुनहरु संशोधन गर्ने, एकद्वार प्रणाली विकास गर्ने, स्थानीय तहहरुमा लघु, घरेलु  तथा साना उद्योगहरु प्रवर्द्धन गर्ने तथा छुट र सहुलियत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

यस्तै स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणका लागि सेफगार्ड मेजर्सहरु कार्यन्वयनमा ल्याउने, स्वदेशी वस्तु उत्पादन वृद्धि र उपभोगका लागि निजी क्षेत्रका कार्यक्रमसँग सहकार्य गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । अभियानको मूख्य पाटो चाहिं स्वदेशी उत्पादन उपभोगमा बाध्यकारी पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने छ ।

कृषि, वन, खानीजन्य क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ, प्रतिस्पर्धी क्षमता र रणनीतिक महत्वका वस्तु र सेवाका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने, कानुन एवम प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, औद्योगिक प्रवर्द्धनमार्फत लगानी वृद्धि गर्ने र उत्पादनमा लगानी र लगात घटाउने रणनीति छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत रहनेगरी संघीय कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ रहने छ भने कार्यक्रम र परियोजनामा प्रदेशस्तरबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति प्रदेश स्तरमा रहनेछ । स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यन्वयन समिति हुनेछ ।

कहाँ पुग्यो कार्यन्वयन ?

उद्योग मन्त्रालयकाअनुसार अभियान अन्र्तगत पहिलो चरणको कार्यक्रम कार्यन्वयन सुरु भएको छ । मन्त्रालयले अवधारणा, कार्यपत्र टुंग्याएर उत्पादन, उपभोग र निर्यातका लागि आधारभुत तालिम सुरु गरेको छ ।

सरकारी अभियानलाई नेपाल उद्योग परिसंघले अघि सारेको ‘मेक इन नेपाल’ अभियानसँग मिलेर कार्यक्रम अघि बढाइएको मन्त्रालयको जनाएको छ । यस्तै अभियानलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ‘मेड इन नेपाल’ कार्यक्रमसँग समन्वय गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीकाअनुसार मन्त्रालयले आधारभूत रुपमा साना र स्वदेशी उद्यमीलाई अभिमुखीकरण तालिमसहित कानुनी सहजताका लागि कामहरु गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र र व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रबाट साना उद्यामीलक्षित तालिम सुरु भएको छ । यस्तो तालिममा नेपालमा १२० भन्दा धेरै उत्पादकहरु समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले हस्तकला व्यवसायी र गैरआवासीय नेपालीसँग निर्यातको सम्भावनाबारे छलफल गरिसकेको छ भने महिला उद्यमी महासंघ लगायतका संघ र संस्थाहरुसँग पनि अभियानबारे सहकार्य सुरु गरेको छ ।

यस्तै, मन्त्रायलले एउटै विन्दुबाट एकीकृत उद्योग र वाणिज्य कानुन उपलब्ध गराउने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ भने कानुन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माणको कार्य अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार गुणस्तर नीति र फाष्ट मुभिङ गुड्स सम्बन्धी कानुन निर्माण सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा संघ प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर उत्पादनका लागि जनशक्ति, कानुन, उद्योगी र निर्यातका लागि अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रम अहिले प्राथमिकतामा छ ।

स्वामित्व ग्रहणको चुनौती

सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारको कार्यक्रमको स्वमित्व ग्रहण नगर्ने परिपाटीको शिकारमा यो अभियान पर्ने डर उद्योग मन्त्रालयलाई छ । तर, बजेट नै विनियोजन भएर काम अघि बढेका कारण नयाँ सरकारले यो अभियानलाई अघि बढाउनेमा मन्त्रालय आशावादी छ ।

देशको आर्थिक अवस्था र औद्योगिक वातावरण सुधार गर्न १० वर्षे अभियान निकै महत्वपूर्ण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मी बताउँछन् ।

‘देशको आवश्यकताका आधारमा अघि बढाइएको महत्वपूर्ण अभियान भएका कारण यो मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा छ,’ रेग्मीले भने ‘यसले औद्योगिक उत्पादन र उपभोगमा नयाँ नतिजा दिनेछ ।’ मन्त्रालयले अभियानमा निरन्तरतासँगै गुणात्मक नतिजाका लागि काम गरिरहेको पनि जनाएको छ ।

उद्योग विभागका पूर्वमहानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौला पुराना सरकारको राम्रा नीतिहरु नयाँ सरकार र मन्त्रीले स्वमित्व लिनु पर्ने बताउँछन् । यसअघिका कतिपय अभियानहरु सरकार परिवर्तनसँगै स्वमित्व नलिने जोखिममा परेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढाइएको अभियानले पहिले त उनीहरुको मनोबल बढ्ने र त्यसबाट उत्पादन वृद्धि हुने बताए ।

‘लामो गृहकार्यपछि आएको यस्तो अभियानबाट नेपाली उत्पादन बढ्छ, अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उद्योगको योगदानसँगै नेपालीकै जीवनस्तर माथि उठ्छ,’ सिटौला भन्छन् ‘यसले सरकारी राजस्व आयमा वृद्धि गर्छ र परनिर्भरता समेत घटाउँछ ।’

अभियानसँगै गुणस्तर आपूर्तिमा भने चुनौती रहेका भन्दै उनले नयाँ सरकारलाई यसतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउन आग्रह गरे । स्वदेशी वस्तु सरकारी निकायमा अनिवार्य प्रयोगको शर्तमा गुणस्तर र आपूर्ति सुनिश्चितता भएन भने जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्ने र सरकारी कार्यालयहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने जोखिम पनि रहेको उनको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया




Top